पेपर फुटी विरोधातील कायदा मध्यरात्रीपासून लागू,'या' आहेत कडक तरतूदी

पेपर फुटी प्रकरणी आता केंद्र सरकारने कडक पावलं उचलली आहे. याबाबत मध्य रात्री एक 

कायदाही लागू करण्यात आला.

नवी दिल्ली:

पेपर फुटी प्रकरणानंतर देशात एकच खळबळ उडाली आहे. नीटची परिक्षाही रद्द करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण संस्थांमध्ये होणारे प्रवेश आणि नोकऱ्या यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षामध्ये पेपर फुटी प्रकरणी आता केंद्र सरकारने कडक पावलं उचलली आहे. याबाबत मध्य रात्री एक कायदाही लागू करण्यात आला. याबाबतचा कायदा यावर्षीच फेब्रुवारीमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्या नुसार पेपर लिक केल्यास तीन ते पाच वर्षाची शिक्षा, त्याच बरोबर दहा लाखाचा दंड. जर हा गुन्हा सामुहीक पद्धतीने केल्यास एक कोटी रूपयांचा दंड अशी तरतूद या कायद्या करण्यात आली आहे. हा कायदा आता लागू करण्यात आला आहे. 

पेपर फुटी झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई 

पेपर फुटीमध्ये अधिकाऱ्यां विरोधात ही आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. जे अधिकारी या पेपर फुटीला जबाबदार असतील अशांना दहा वर्षाची शिक्षा आणि एक करोड रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. शिवाय जे एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर आहे. त्यांचा या प्रकरणात हात असल्यास त्यांनाही एक करोड रूपयांचा दंड अशी कडक तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर आणि अधिकारी मिळून जर पेपर फोडत असतील. ही गोष्ट सिद्ध झाल्यात पाच ते दहा वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षाही ठोठावण्यात येईल. या बाबतची आधिसुनचा लागू करण्यात आली आहे. 

कायदा कधी मंजूर करण्यात आला?  

सार्वजनिक परिक्षा कायदा 2024 असे या कायद्याचे नाव आहे.  फेब्रुवारी 2024 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली होती. पारदर्शी पद्धतीने परिक्षा व्हाव्यात हा या कायद्याचा उद्देश आहे. शिवाय कोणत्याही प्रकारची गडबड परिक्षेत होवू नये यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार आणि आता नीट परिक्षेत गडबड झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने पावले उचलत हा कायदा लागू केला आहे. 

परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा 

परिक्षामध्ये होणाऱ्या गडबडींचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. हा कायदा या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देणारा आहे. परिक्षेत गडबड करून तरूणांचे भवितव्य काळोखात टाकणाऱ्यां विरोधातला हा कायदा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यां विरोधात या कायद्या द्वारे काही करता येणार नाही.