मा.प्रादेशिक उपायुक्त अमरावती यांच्या निषेधार्थ गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविदयालयाच्या कर्मचा-यांचे आंदोलन

माहागाव प्रतिनिधी :- संजय जाधव

        मा.प्रादेशिक उपायुक्त अमरावती यांच्या निषेधार्थ गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविदयालयाच्या कर्मचा-यांनी आजपासून (21 एप्रील 2022) आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि. 22 ऑक्टोबर 2021 ला समाजकार्य महाविदयालयातील शिक्षक कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. यासंदर्भातील वेतन निश्चिती संत गाडगे बाबा अमरावती विदयापीठाने दि. 16 मार्च 2022 ला करून दिलेली आहे. असे असताना सुध्दा मा. प्रादेशीक उपायुक्त अमरावती यांनी गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविदयालय पुसद येथील शिक्षक कर्मचा-यांना या लाभा पासुन वंचित ठेवले आहे. विशेषतः विदयापीठ वेतन निश्चिती करून देत असताना मा. प्रादेशीक उपायुक्त अमरावती यांचे प्रतिनिधी म्हणून लेखाअधिकारी सुध्दा उपस्थित होते. असे असतानाही अमरावती विदयापीठातील अन्य महाविदयालयातील शिक्षक कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागु केलेला असताना, नेट/सेट परिक्षा उत्तीर्ण नसल्याचे कारण दर्शवून सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले आहे. यासंदर्भात कार्यालयाला कॅसचा लाभ मा. नागपूर खंडपिठाच्या आदेशान्वये तत्कालीन मा. प्रादेशीक उपायुक्त यांनी नियमानुसार दिलेला असल्याची बाब निदर्शनास आनुन दिलेली आहे. विशेष म्हणजे अमरावती विभागातील अन्य समाजकार्य महाविदयालयातील 18 प्राध्यापक नेट/सेट नसताना तथा त्यांना न्यायालयाचे आदेश नसताना सुध्दा विनालंब मा. प्रादेशीक उपायुक्त यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला आहे तथा फरकाची रक्कम सुध्दा अदा केली आहे. मात्र गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविदयालयातील शिक्षक कर्मचा-यांवर सातत्याने अन्याय केला जातो आहे. यासोबतच महाराष्ट्र शासनाने 2022 मध्ये महागाई भत्यात वाढ केली होती व त्यासंदर्भातील वाढीव महागाई भत्ता माहे मार्च 2022 मध्ये अदा करण्याविषयी शासन निर्णय काढला होता. अमरावती विभागातील सर्व कर्मचा-यांना या वाढीव महागाई भत्याची रक्कम मिळाली असताना केवळ गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविदयालयातील शिक्षक कर्मचा-यांना या महागाई भत्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात सुध्दा वेळोवेळी निवेदन देण्यात आलेले आहे मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न करता शासनाकडून आर्थिक तरतुद उपलब्ध असताना सुध्दा ती शिक्षक कर्मचा-यांना न देता, रक्कम शासनास परत पाठविली आहे. यासंदर्भात मागील दोन वर्षापासुन आमदार, खासदार, मंत्री, सचिव, आयुक्त अशा सर्व मान्यवरांना निवेदन देवून होत असलेला अन्याय निदर्शनास आनुन दिलेला आहे. तथा विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी सुध्दा लावण्यात आलेली होती. ऐवढेे करून सुध्दा न्याय मिळत नसल्याचे पाहुन शेवटी, मा.प्रादेशीक उपायुक्त अमरावती व मा. सहायक आयुक्त यवतमाळ यांनी चालविलेल्या शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून दि. 21 एप्रील 2022 पासुन आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांनी अन्यायाविरूध्द काळया फित लावुन आंदोलन केले असून यावर तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा दिलेला आहे. यामध्ये न्याय मिळाला नाहीच तर आमरण उपोषण ते आत्मदहन अशा सर्व मार्गाचा अवलंब केला जाईल असे शिक्षक कर्मचा-यांद्वारे कळविण्यात आले आहे