शिवसेनेच्या चिन्हावर निर्णय घेऊ नका, कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश, पुढील सुनावणी सोमवारी

नवी दिल्ली, 04 ऑगस्ट : शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न उपस्थितीत केला गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेच्या निर्णयाबद्दल कोणताही निर्णय़ घेऊ नका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तसंच, दोन्ही गटांच्या लिखित युक्तिवादावर निर्णय घेतला जाईल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे निर्णय जाणार की नाही, याबद्दल सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे वाद सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला. एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते.

शिंदे गटाकडून हरीश साळवेंचा युक्तिवाद

हरीश साळवे : सभासदाने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर सभापतींनी 10 सुचीनुसार अपात्रता केली जाते का? माझ्या मित्रांचा असा युक्तिवाद आहे की तो स्वतःहून आहे. तुम्ही एखादी कृती केली असेल ज्यासाठी तुम्हाला अपात्र ठरवले जाऊ शकते, तर तुम्ही आपोआप अपात्र होऊ शकता. अध्यक्षाला निर्णय घेण्यासाठी १/२ महिने लागले तर. याचा अर्थ काय? की त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात हजर राहणे बंद करावे? आणि घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहेत.

सरन्यायाधीश : मग व्हिपचा उपयोग काय?

साळवे : पक्षांतर विरोधी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही. जोपर्यंत अपात्रतेचा निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत कोणतेही बेकायदेशीर तत्त्व नाही.

सरन्यायाधीश: पक्षांतरविरोधी केवळ याच गोष्टींना लागू होते का?

साळवे: समजा एखादी व्यक्ती भ्रष्ट पद्धतींनी निवडून आली तर तो अपात्र ठरेपर्यंत तो जे करतो ते सर्व कायदेशीर आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा समतोल साधण्यासाठी आहे.

सरन्यायधीश : निवडून आल्यानंतर तुम्ही राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असाल तर ते लोकशाहीला धोका आहे का?

साळवे : नाही नाही मी असे म्हणत नाही. मुद्दा खूप वेगळा आहे. या प्रकरणातील तथ्यांवरून असे दिसून येते की त्यांनी राजकीय पक्ष सोडला नाही.

साळवे : मी म्हणतोय मी पक्ष सोडला नाही, हे कुणीतरी ठरवायचे आहे. हे न्यायालय किंवा सभापती ठरवू शकतात का?

साळवे : प्रत्येक प्रकरणात सभापतींवर आरोप केले जातील, ही काही विलक्षण गोष्ट नाही. त्यामुळे कलम ३२ लागू करता येणार नाही. आज आमची परिस्थिती आहे, सभापतींनी स्थगिती दिल्याने निर्णय झाला नाही.

सरन्यायाधीश : हा राजकीय पक्षाशी संबंधित मुद्दा आहे आणि EC ची भूमिका काय आहे?

शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद

सिब्बल : बीएमसीच्या निवडणुका येत आहेत आणि त्यांना हे चिन्ह वापरायचे आहे आणि ते राजकीय आहे.

सिब्बल: याला कोणत्याही घटनापीठाच्या संदर्भाची गरज नाही. आम्ही आमचे युक्तिवाद 2 तासात पूर्ण करू आणि आम्ही वचनबद्ध आहोत.

सरन्यायाधीश: असं होत नाही. निर्णय लिहिणे हा आणखी एक मुद्दा आहे.

सिब्बल: ते म्हणतात की, त्यांना पक्षाच्या ५० पैकी ४० सदस्यांचा पाठिंबा आहे आणि म्हणून ते म्हणतात की ते खरे शिवसेना आहेत, आता जर ४० जणांना अपात्र ठरवले तर त्यात काय आहे. निवडणूक आयोगाने एक ना एक मार्ग ठरवला तर या पक्षांतराचे काय होणार?

सिंघवी: जोपर्यंत हे न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर कसा निर्णय घेऊ शकतो जेणेकरून नंतर ते म्हणतील की या कार्यवाही निष्फळ आहेत.ते विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षात मिसळत आहेत.

निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद

अरविंद दातार : 10 वी सुची हा वेगळा प्रश्न आहे. जर ते अपात्र ठरले तर ते सदनातून अपात्र. राजकीय पक्षातून नाही. हे वेगळे आहेत

दातार : जोपर्यंत निवडणूक आयोगाचा संबंध आहे, तो RP कायदा आणि निवडणूक चिन्हे ऑर्डरद्वारे शासित आहे. नियमानुसार, एखाद्या गटाने दावा केला की नाही हे ठरवायला आम्ही बांधील आहोत. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत संबंधित आहे.

दातार: जेव्हा ते अपात्र ठरतात तेव्हा त्यांना घरातून अपात्र ठरवले जाते पण त्यांना पक्षातून अपात्र ठरवले जात नाही. कलम 324 स्पष्ट आहे आणि या प्रकरणात निकाल आहेत. हा राजकीय मुद्दा नाही. 10वी शेड्यूल यास प्रतिबंध करू शकत नाही.

सिंघवी : हे काही सामान्य प्रकरण नाही. येथे संपूर्ण दावा बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्यावर आधारित आहे.

दातार: पुरावे जोडल्यानंतर चिन्ह कोणाकडे असेल तेच मी सांगू शकतो

सरन्यायाधीश: त्यांना शपथपत्र वगैरे सादर करू द्या. पण दातार साहेब या प्रकरणावर पुढे जाऊ नका किंवा कारवाई करू नका. (निवडणूक आयोगाकडे)

दातार : ते (उद्धव ठाकरे) वेळ मागतील आणि तोपर्यंत तुम्ही कोणतीही कारवाई करू नका.

सरन्यायाधीश : आम्ही सर्व वकील ऐकले. वकिलांनी मुद्दे मांडले. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे आम्ही ठरवू. निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्टला उद्धव गटाकडून उत्तर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते वेळ मागतील. वाजवी तहकूब मंजूर करण्यासाठी EC. आम्ही सोमवारपर्यंत ठरवू.हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याबाबत खंडपीठ सोमवारपर्यंत निर्णय घेईल.

खंडपीठाचा आदेश : याचिकाकर्त्यांसाठी निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे. त्यांना आणखी काही वेळ हवा आहे. त्यांच्या स्थगितीच्या विनंतीवर ECI निर्णय घेऊ शकते.