मुंबई, 05 मे : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. या निर्णयावरून आता महाविकास आघाडी सरकार (MVA Goverment) आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. 'देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांनी दिशाभूल केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे. ' असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Navab malik) यांनी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि सेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
'देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केली. राज्याला अधिकार नसताना कायदा केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे. जी लोकं सरकारच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत, त्यांनी मराठा समाज आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
'102 जी घटना दुरुस्ती केली होती त्यामध्ये 2018 मध्ये नवीन कलम लावण्यात आले आहे. संसदेत चर्चा होत असताना यावर सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही चर्चा करत असताना कुठे राज्याचे अधिकार हिरावून घेत आहात हे सांगण्यात आले. आज सुप्रीम कोर्टाने याच निर्णयावर बोट ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. या निकालानंतर आता केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने आता कायदा पारीत करून मराठा समाजाला न्याय द्यायला पाहिजे. केंद्राकडून अजून मागासवर्गीय समिती स्थापन करण्यात आली नाही. ती लवकरात लवकर स्थापन करावी, आम्ही त्या समितीकडे मागणी करू', असं मलिक यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस हे राजकारण करत आहे. या खटल्यामध्ये कोणतेही वकील बदलले नाही, चांगले वकील देण्यात आले आहे. ते दिशाभूल करत होते, हा केंद्राचा नसून नवीन कायदा आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल हा इंग्रजीत होता, त्याचे भाषांत्तर कसे होणार होते, राज्याला अधिकार नसताना कायदा कसा केला, अशी टीका मलिक यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस हे खोटे बोलत आहे. हे सर्व निर्णय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. केंद्राने आता मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणीही मलिक यांनी केली.
फडणवीस यांनी दिशाभूल करू नये -चव्हाण
'आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. ही लढाई अजून इथं संपली नाही. यासाठी लढा हा सुरूच राहणार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.याच काळात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला, याच खटल्यातले वकील या सुनावणीत होते. मराठा समाजातील इतर नेत्यांची वकिलांची फळीसोबत होती. इंद्रा सहाणी आणि 102 वी घटना दुरुस्ती यावर चर्चा झाली. फडणवीस सरकारने तयार केलेला जो गायकवाड समितीचा अहवाल आम्ही बहुमताने मंजूर केला होता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
'राज्याला अधिकार नाही. दुसऱ्या निकालात राज्याला अधिकार आहे ही भूमिका कशी होऊ शकते. एक मताने आम्ही मराठा आरक्षण कायदा पारित करून दिला. 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर कायदा करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही. हे स्पष्ट केले त्यानंतर फडणवीस यांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.
'7 ते 8 राज्याचा निर्णय घटना दुरुस्ती पूर्वीचा आहे आणि आपल्या सरकारने 2018 ला घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या कक्षेत हा निर्णय आहे त्यांनी आरक्षण द्यावे' असंही चव्हाण म्हणाले.
0 Comments